नई दिल्ली | IndustrialPunch : देश में कोयले के स्वच्छ और उच्च मूल्य वाले उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ₹37,500 करोड़ की सतही कोयला एवं लिग्नाइट गैसीफिकेशन योजना को उद्योग जगत से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है।
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सोमवार को कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित आवेदन-पूर्व सम्मेलन (Pre-Application Conference) में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), निजी कंपनियों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और संभावित निवेशकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।
सम्मेलन की अध्यक्षता कोयला मंत्रालय के अपर सचिव सानोज कुमार झा ने की। इस दौरान मंत्रालय ने योजना के दिशा-निर्देश, प्रस्ताव आमंत्रण दस्तावेज (RFP), पात्रता मानदंड, मूल्यांकन प्रक्रिया, वित्तीय प्रोत्साहन और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रतिभागियों को दी। साथ ही उद्योग जगत की ओर से पूछे गए प्रश्नों का भी विस्तार से समाधान किया गया।
2.5 से 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद
कोयला मंत्रालय के अनुसार, 13 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत इस योजना का उद्देश्य सतही कोयला एवं लिग्नाइट गैसीफिकेशन परियोजनाओं को तेजी से विकसित करना है।
इस योजना के तहत निम्न उच्च मूल्य वाले उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा:
- सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (SNG)
- अमोनिया
- मेथनॉल
- डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (DRI)
- सिंथेटिक ईंधन
- विभिन्न औद्योगिक रसायन
- रोजगार, निवेश और आयात में बड़ा बदलाव
सरकार का अनुमान है कि इस योजना से:
- ₹2.5 से ₹3 लाख करोड़ तक का निवेश आकर्षित होगा।
- प्रतिवर्ष लगभग 7.5 करोड़ टन कोयले का गैसीफिकेशन होगा।
- करीब 50,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
- ऊर्जा और रासायनिक उत्पादों के आयात पर भारत की निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आएगी।
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7 सितंबर तक जमा होंगे आवेदन
कोयला मंत्रालय ने इच्छुक एवं पात्र कंपनियों से 7 सितंबर 2026 तक अपने प्रस्ताव जमा करने का आग्रह किया है। मंत्रालय का मानना है कि इस योजना से भारत को कोयला आधारित वैल्यू एडिशन, ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भर रसायन उद्योग की दिशा में बड़ी बढ़त मिलेगी।
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