केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) सहमत फार्मूले के तहत तीन प्रतिशत बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर सकती है। इस समय डीए 42 प्रतिशत है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले ओद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर तय किया जाता है।
श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय की एक शाखा है। ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पीटीआई-भाषा से कहा, “जून 2023 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था। हम महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है।
इसके 45 प्रतिशत होने की संभावना है।” उन्होंने आगे बताया कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग अपने राजस्व निहितार्थ के साथ डीए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करेगा और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगा। डीए बढ़ोतरी एक जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। फिलहाल केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। डीए में आखिरी संशोधन 24 मार्च 2023 को किया गया था और यह एक जनवरी 2023 से प्रभावी हुआ था।
