सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) प्रबंधन द्वारा अधिकारी और कर्मचारियों की सेवानिवृत्त होने की आयु सीमा बढ़ाकर 61 वर्ष किए जाने के निर्णय को लेकर सीआईएल की अनुषांगिक कंपनियों के कामगारों में चर्चा शुरू हो गई है।
इधर, एससीसीएल प्रबंधन के इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। दरअसल तेलंगाना सरकार ने पहले ही राज्य के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है। इसके तहत एससीसीएल में यह निर्णय लिया गया। बताया जा रहा है कि सरकारी कामगारों में अपनी पैठ और मजबूत किए जाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। राज्य में ढाई साल बाद विधानसभा के चुनाव होने है, लेकिन चंद्रशेखर राव सरकार अभी से चुनावी फिल्डिंग में जुट गई है।
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड प्रबंधन के निदेश मंडल ने न केवल सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 61 वर्ष की है बल्कि इस फैसले को मार्च से लागू कर दिया है। यानी इस अवधि में रिटायर होने वाले कामगारों को वापस नियोजित किया जाएगा।
यहां बताना होगा कि सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड में 51 प्रतिशत की भागीदारी तेलंगाना सरकार तथा 49 फीसदी की हिस्सेदारी केन्द्र सरकार के पास है।
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इधर, कोल इंडिया लिमिटेड और अनुषांगिक कंपनियों के कामगारों के बीच एससीसीएल के इस निर्णय को लेकर खासी चर्चा हो रही है। कामगार सोशल प्लेटफार्म पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई कामगारों का कहना है कि सीआईएल को भी ऐसा निर्णय लेना चाहिए। जबकि बहुत से लोग इस तरह के फैसले के विरोध में है।
श्रमिक नेता क्या कहते हैं :
अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के महामंत्री व जेबीसीसीआई सदस्य सुधीर घुरडे का कहना है कि रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाए जाने के बजाए नई भर्ती पर फोकस होना चाहिए, ताकि युवाओं को अवसर मिले।
हिंद मजदूर सभा के नेता और जेबीसीसीआई सदस्य नाथूलाल पांडेय कहते हैं कि खदानों में मैन पॉवर की कमी है। कुशल कामगारा रिटायर होते जा रहे हैं। नई भर्ती हो नहीं रही है। ऐसी स्थिति में यह एससीसीएल का यह निर्णय ठीक है। श्री पांडेय ने कहा कि कोल इंडिया में भी इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि यहां मामला केन्द्र सरकार से जुड़ा है, जबकि एससीसीएल राज्य सरकार के अधीन है।
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