सरकार ने देश के सबसे बड़े बीमाकर्ता के विनिवेश की सुविधा के उद्देश्य से भारतीय जीवन बीमा निगम-एलआईसी में स्वचालित मार्ग के तहत 20 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एफडीआई की अनुमति दी है।
सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद एल आई सी में एफडीआई की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा था।
बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, एलआईसी का आईपीओ मार्च में बाजार में आने की उम्मीद है और एलआईसी के कर्मचारियों और पॉलिसीधारकों को न्यूनतम मूल्य पर छूट मिलेगी।
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