नई दिल्ली, 25 मई। कोयला मंत्रालय 27 और 28 मई, 2022 को नेशनल मिनरल कांग्रेस और अंगुल, भुवनेश्वर स्थित जेएसपीएल के कोल गैसिफिकेशन प्लांट के एक क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करेगा। कोयला सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन इस कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। डॉ. अनिल कुमार जैन इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस (आईएनसी डब्ल्यूएमसी) के चेयरमैन भी हैं।
बीएचईएल, ईआईएल, सीआईएमएफआर, एयर प्रोडक्ट्स के प्रतिनिधियों के अलावा जेएसपीएल के चेयरमैन नवीन जिंदल, सीआईएल, एनएलसीआईएल के निदेशक जैसे कोल गैसिफिकेशन क्षेत्र के उद्योग विशेषज्ञ भी पैनल चर्चाओं में शामिल रहेंगे।
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कांग्रेस में सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों, बीएचईएल, एससीसीएल, एनएलसीआईएल, हिंडाल्को, वेदांता, एचसीएल, नालको, टाटा स्टील, जेएसपीएल, ईपीआईआरओसी, जीएआईएनडब्ल्यूईएलएल, ईआईएल, एसटीएम कंस्ट्रक्शंस, सिनाया बायो, एयर प्रोडक्ट्स सहित 20 से ज्यादा कंपनियों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।
अंगुल में कोल गैसिफिकेशन प्लांट का भ्रमण 28 मई, 2022 को होगा और इससे पेशेवरों को भारत में कोल गैसिफिकेशन संयंत्रों की स्थापना से जुड़ने के लेकर गैसिफिकेशन संयंत्र के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करने का अवसर मिलने का अनुमान है।
कांग्रेस के प्रमुख उप विषय इस प्रकार हैं :-
- खनन में प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता
- एल्युमीनियम और इस्पात क्षेत्र की चुनौतियां
- कोल गैसिफिकेशन और कोयले से हाइड्रोजन के लिए रोडमैप
केंद्र सरकार का प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता और कोल गैसिफिकेशन पर मुख्य जोर है और इस विजन को आगे ले जाने के लिए कोयला मंत्रालय ने 2030 तक 100 मिलियन टन (एमटी) कोल गैसिफिकेशन के लिए मिशन से संबंधित दस्तावेज; विस्तृत हितधारक परामर्श के बाद पिछले छह महीने के दौरान कोयले से हाइड्रोजन का रोडमैप और प्रौद्योगिकी रोडमैप भी लॉन्च किया है।
आईएनसी डब्ल्यूएमसी द्वारा संवाद, विचार विमर्श/ चर्चा और सभी के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान के लिए प्रभावी तरीके और साधनों के निर्धारण के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नेशनल मिनरल कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है।
इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस (आईएनसी डब्ल्यूएमसी) संयुक्त राष्ट्र से जुड़े एक संगठन वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस से संबद्ध है। संगठन का उद्देश्य भारतीय खनन क्षेत्र पर जोर देने के साथ खनन और खनिज क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन और इसकी गति तेज करना है।
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मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद संगठन का 2016 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकरण कराया गया था। कोयला मंत्री इसके संरक्षक, कोयला सचिव चेयरमैन और बिजली, इस्पात और खान सचिव को-चेयरमैन होते हैं। खनन से जुड़े विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, पेशेवर कंपनियों को सोसायटी से जोड़ा गया है। सीआईएल चेयरमैन इसमें सदस्य सचिव होते हैं।
कोविड के बाद, 2021 में गतिविधियों को संशोधित किया गया था और तब से सोसायटी द्वारा आयोजित यह पहला बड़ा कार्यक्रम है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति दिखेगी।
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