Tuesday, July 21, 2026
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SECL HMS में संगठनात्मक भूचाल! नाथूलाल पाण्डेय ने सभी प्रमुख समितियों को भंग किया

संगठन ने स्पष्ट किया है कि इन समितियों के सभी पूर्व पदाधिकारियों के प्रशासनिक, वित्तीय एवं बैंकिंग अधिकार तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिए गए हैं।

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कोरबा, 21 जुलाई | IndustrialPunch : एचएमएस (HMS) से सम्बद्ध कोयला मजदूर सभा के महामंत्री नथूलाल पाण्डेय ने बड़ा कदम उठाते हुए एसईसीएल (SECL) के गेवरा, दीपका एवं सीईडब्ल्यूएस-गेवरा क्षेत्र से जुड़ी कई क्षेत्रीय एवं शाखा समितियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इस संबंध में नथूलाल पाण्डेय ने 21 जुलाई, 2026 को कार्यालय आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार, कुछ पदाधिकारियों की गतिविधियां संगठन की एकता, अनुशासन एवं संगठनात्मक सुदृढ़ता के प्रतिकूल पाए जाने के कारण यह कार्रवाई की गई है। संगठन ने इसे संगठन के व्यापक हित में लिया गया निर्णय बताया है।

ये समितियां की गईं भंग

  • गेवरा क्षेत्रीय समिति
  • दीपका क्षेत्रीय समिति
  • सीईडब्ल्यूएस-गेवरा क्षेत्रीय समिति
  • गेवरा परियोजना शाखा समिति
  • गेवरा क्षेत्र शाखा समिति
  • दीपका परियोजना शाखा समिति
  • दीपका क्षेत्र शाखा समिति

पूर्व पदाधिकारियों के अधिकार समाप्त

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संगठन ने स्पष्ट किया है कि इन समितियों के सभी पूर्व पदाधिकारियों के प्रशासनिक, वित्तीय एवं बैंकिंग अधिकार तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिए गए हैं।

आदेश में कहा गया है कि अब कोई भी पूर्व पदाधिकारी संगठन के बैंक खाते का संचालन, धनराशि का आहरण, चेक जारी करने या किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन-देन नहीं कर सकेगा। आदेश के बाद किया गया कोई भी वित्तीय लेन-देन संगठन की ओर से मान्य नहीं होगा और उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।

अंतरिम समिति का गठन

संगठनात्मक कार्यों के सुचारु संचालन के लिए कार्यकारी अध्यक्ष एवं कोरबा संभाग प्रभारी केदार नाथ अग्रवाल को संयोजक बनाते हुए एक अंतरिम समिति गठित की गई है।

समिति में गिरिजा साहू, सुरेंद्र मिश्रा, अशोक साहू, शिव कुमार, राजेश सिंह, आर.एस. तिवारी, दीपक कुमार दुबे, वीरेंद्र कुमार राठौर, अनुराग बेहेरा, बसंत कुमार साहू, मिहु लाल साहू, नंद कुमार राठौर और श्रीमती श्यामता साहू को सदस्य बनाया गया है।

नई समिति को मिली अहम जिम्मेदारी

आदेश के अनुसार अंतरिम समिति संबंधित क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करेगी तथा आवश्यक विचार-विमर्श के बाद नई तदर्थ समितियों के गठन के लिए नामों की अनुशंसा करेगी। नियमित चुनाव होने तक यही समिति संगठनात्मक कार्यों का संचालन करेगी।

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