कोरबा, 21 जुलाई | IndustrialPunch : एसईसीएल की ट्रेड यूनियन राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। एचएमएस (HMS) से संबद्ध कोयला मजदूर सभा (KMS) को उस समय बड़ा झटका लगा, जब गेवरा और दीपका क्षेत्र के करीब 100 पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने संगठन छोड़कर कोयला मजदूर पंचायत की सदस्यता ग्रहण कर ली। कोयला मजदूर पंचायत भी एचएमएस से सम्बद्ध है।
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यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब हाल ही में कोयला मजदूर सभा के महामंत्री नाथूलाल पाण्डेय ने गेवरा, दीपका एवं संबंधित क्षेत्रीय और शाखा समितियों को भंग करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद संगठन के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया।
आर्थिक अनियमितताओं के आरोपों से शुरू हुआ विवाद
जानकारी के अनुसार, नाथूलाल पाण्डेय के खिलाफ आर्थिक अनियमितताओं, संगठन के धन के कथित दुरुपयोग, अपने परिजनों को लाभ पहुंचाने तथा मनमानी नियुक्तियों जैसे आरोपों को लेकर गेवरा और दीपका क्षेत्र का एक बड़ा धड़ा लंबे समय से विरोध में था।
रेशम लाल यादव के नेतृत्व में बढ़ा विरोध
बताया जा रहा है कि हिंद खदान मजदूर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेशम लाल यादव के नेतृत्व में संगठन के भीतर विरोध लगातार तेज होता गया। विरोधी गुट को उम्मीद थी कि एचएमएस नेतृत्व इस मामले में कार्रवाई करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने से असंतोष और बढ़ गया।
100 के करीब नेता पहुंचे कोयला मजदूर पंचायत
नाथूलाल पाण्डेय द्वारा क्षेत्रीय समितियों को भंग करने के बाद विरोधी गुट ने खुलकर मोर्चा खोल दिया। रेशम लाल यादव के नेतृत्व में करीब नौ इकाइयों के लगभग 100 पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने कोयला मजदूर पंचायत का दामन थाम लिया।
संगठन बदलने वालों में प्रमुख रूप से मिलन पांडे, अजय सिंह, एस.डी. मणिपुरी, शेख चांद मंसूरी, तरुण राहा, अमृतलाल चंद्रा, सृष्टिधर तिवारी, जी. उदयन, राजकुमार राठौर, ललित राठौर, बी.एल. खुटे और राकेश बेंजामिन सहित कई नेता शामिल बताए गए हैं।
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पूरे SECL में विस्तार की तैयारी
21 जुलाई को गेवरा में आयोजित बैठक में कोयला मजदूर पंचायत के महामंत्री विनय सिंह, संजय सिंह, गजेंद्र पाल तवर, परवेज अजीज, रमेश उइके, अशोक कंवर, बाबूलाल बरेठ, विमल दास महंत सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कोल इंडिया सेफ्टी बोर्ड के अध्यक्ष अख्तर जावेद उस्मानी भी उपस्थित थे।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूरे एसईसीएल में कोयला मजदूर पंचायत की क्षेत्रीय समितियों का शीघ्र गठन किया जाएगा। साथ ही कंपनी स्तर की समिति गठित कर सीएमडी एवं सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को पत्र भेजे जाएंगे, ताकि श्रमिक हितों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया जा सके।
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