सरकार ने कहा है कि पिछले तीन साल में देश में पांच लाख 17 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हुआ है।
भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2015 में देश में ऐसे वाहनों के इस्तेमाल और विनिर्माण की योजना तैयार की थी।
यह जानकारी भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि इस समय फेम इंडिया योजना का दूसरा चरण एक अप्रैल 2019 से पांच साल की अवधि के लिए लागू है।
यह चरण सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य सब्सिडी के माध्यम से इसे प्रोत्साहित करना है।
इन में सात हजार ई-बस, पांच लाख ई-तिपहिया वाहन, 55 हजार ई-पैसेंजर कार और दस लाख ई-स्कूटर शामिल हैं।
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