नई दिल्ली, 01 अगस्त। दो अगस्त को कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी के साथ यूनियन नेताओं की होने वाली बैठक पर कामगारों की नजर रहेगी। इधर, बैठक में सम्मिलित होने लगभग श्रमिक नेताओं का दिल्ली आगमन हो चुका है।
हालांकि अभी तक कोयला मंत्री से किस स्थान पर मुलाकात होगी, इसकी जानकारी यूनियन को नहीं दी गई है। दरअसल संसद का मानसून सत्र चल रहा है। प्रल्हाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। माना जा रहा है कि मंगलवार को संसद स्थित श्री जोशी के कार्यालय में यह बैठक हो सकती है।
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दिल्ली पहुंच चुके सीटू नेता डीडी रामनंदन ने industrialpunch.com से चर्चा करते हुए कहा कि “जेबीसीसीआई की 5वीं बैठक के बाद कोयला मंत्रालय प्रेस नोट के माध्यम से काफी हद तक अपना रूख स्पष्ट कर दिया था। चुंकि कोयला मंत्री का आमंत्रण आया है। वेतन समझौते को लेकर कोयला मंत्री क्या कहते हैं, इसके बाद ही हमारी ओर से आगे चर्चा की जाएगी। वेतन समझौते के अलावा और भी कई मुद्दे हैं, जिस बात होगी”।
कोयला मंत्री के साथ होने वाली बैठक में CITU से डीडी रामांनदन, के. लक्ष्मा रेड्डी (BMS), नाथूलाल पांडेय (HMS), आरसी सिंह (AITUC) सम्मिलित होंगे।
यहां बताना होगा कि कोयला कामगारों के 10वें वेतन समझौते को खत्म हुए एक साल हो चुके हैं। नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट- XI के लिए यूनियन ने संयुक्त रूप से चार्टर ऑफ डिमांड में 50 फीसदी मिनिमम गारंटी बेनिफिट (एमजीबी) की मांग रखी है।
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हैदराबाद में हुई ज्वाइंट बाइपराइट कमेटी ऑफ कोल इंडस्ट्रीज- XI (JBCCI) की 5वीं बैठक में यूनियन 47 फीसदी एमजीबी पर आया था, लेकिन सीआईएल प्रबंधन 3 प्रतिशत एमजीबी पर अड़ा हुआ था। लिहाजा यहां बात बिगड़ी और यूनियन ने कोयला मंत्री के शरण में जाने का फैसला लिया।
कोयला मंत्री के साथ होने वाली बैठक में चर्चा का प्रमुख मुद्दा निश्चित तौर पर एमजीबी होगा। संभवतः इस बैठक में कोयला मंत्रालय और सीआईएल के आला अधिकारियों की भी उपस्थिति होगी।
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