देश में पिछले दो वर्ष में दो लाख अस्सी हजार इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए। भारी उद्योग राज्य मंत्री किशन पाल गुजर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उन्हें तेजी से अपनाए जाने की नीति के क्रियान्वयन के दूसरे चरण के लिए दस हजार करोड़ रुपए की बजटीय सहायता दी गई है। 2019 से शुरू हुई यह योजना अगले पांच वर्षों तक जारी रहेगी।
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केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत देश में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
इसमें सात हजार से ज्यादा ई-बसें, पांच लाख ई-तिपहिया वाहन, 55 हजार ई- चार पहिया गाड़ियां और दस लाख ई – दुपहिया वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा।
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