नई दिल्ली (IP News). बुधवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने खनिज खनन क्षेत्र में सुधारों को मंजूरी दे दी। इसके तहत खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार रिफार्म का उद्देश्य कैप्टिव और नाॅन कैप्टिव माइंस में अंतर को दूर करना भी है। ताकि नीलामी के लिए अधिक से अधिक खदानें उपलब्ध हो सकें।
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यहां बताना होगा कि वित्त मंत्री सीतारमण ने बीते वर्ष मई में आत्मनिर्भर भारत के तहत खनिज क्षेत्र में बड़े सुधार का ऐलान किया था। 500 खनिज ब्लाॅक की नीलामी की बात भी कही गई थी। बताया गया है कि हर साल भारत ढाई लाख करोड़ रुपए के खनिज का आयात करता है।
