नई दिल्ली, 22 जून। आखिरकार कोयला इंडिया (CIL) चेयरमैन का प्रसास रंग लाया। कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) के पौने तीन लाख कामगारों के लिए नए वेतनमान (NCWA- XI) को लागू किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। कोयला मंत्रालय ने भी ट्विटर पर इसकी जानकारी साझा की।
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यहां बताना होगा कि 19- 20 मई को आयोजित हुई जेबीसीसीआई की 10वीं बैठक में 11वें वेतन समझौते के एमओयू प्रबंधन एवं यूनियन ने हस्ताक्षर किए थे। जबकि इसके पहले तीन जनवरी को 19 फीसदी एमजीबी पर सहमति बन चुकी थी। कोल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड ने 30 मई को 11वें वेतन समझज्ञैते पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद एमओयू अप्रूवल के लिए कोयला मंत्रालय भेजा गया। 14 जून को कोल सेक्रेटरी तथा इसके बाद कोयला राज्यमंत्री एवं 19 जून को कोयला मंत्री ने इस पर दस्तखत किए।
कोयला मंत्री के दस्तखत करते ही नया वेतनमान लागू करने का रास्ता साफ हो गया था, लेकिन अगले ही दिन 20 जून को कोयला मंत्रालय ने आवश्यक कार्यवाही के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस को एमओयू प्रेषित करते हुए पत्र लिखा। इस पत्र से मामला फंसते हुए नजर आया। दरअसल डीपीई द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन 24 नम्वबर, 2017 का वेतन समझौते में उल्लंखन हो रहा था। इसके अनुसार कामगारों का वेतन अधिकारी से अधिक नहीं हो सकता था।
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डीपीई में एक आर फिर मामला फंसता देख कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने एक्सरसाइज शुरू की। बताया गया है कि श्री अग्रवाल दो दिनों से इस जुगत में थे कि डीपीई में फंसी पेंच का बाहर निकाल नया वेतनमान लागू करने का रास्ता साफ किया जाए। श्री अग्रवाल ने कमिटमेंट किया था कि उनके कार्याकाल यानी 30 जून तक नया वेतनमान लागू करा दिया जाएगा। अंततः सीआईएल चेयरमैन का प्रयास रंग लाया और नए वेतनमान को लागू करने का आदेश जारी हो गया।
जुलाई से यह वेतनमान मिलने लगेगा। देखें आदेश :
Ministry of Coal has confirmed the Memorandum of Agreement (MoA) for NCWA-XI as signed by Coal India Limited(CIL), Singareni Collieries Company Limited(SCCL) & Trade Union Representatives. pic.twitter.com/84nlWTC3Ar
— Ministry of Coal (@CoalMinistry) June 22, 2023
