नई दिल्ली, 06 मार्च। कोयला कामगारों के 11वें वेतन समझौते के तहत 19 फीसदी एमजीबी पर बनी सहमति को मंजूरी मिलने की खबर जल्द आ सकती है। इसकी जानकारी सीआएल प्रबंधन ने सोमवार को यूनियन नेताओं को दी है।
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कोलकाता स्थित कोल इंडिया मुख्यालय में प्रबंधन की चारों यूनियन के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीआईएल चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने की। बैठक में यूनियन को चालू वित्तीय वर्ष के कोयला उत्पादन और प्रेषण की जानकारी दी गई। प्रबंधन ने उत्पादन सहित उत्पादकता और कंपनियों के प्रदर्शन पर अपनी बात रखी। प्रबंधन ने कहा कि मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि 700 मिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य पार हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023- 24 के 780 मिलियन टन के टारेगट पर भी चर्चा की गई।
यूनियन ने 19 फीसदी MGB की अधिकारिक मंजूरी और जेबीसीसीआई की नौवीं बैठक बुलाए जाने का मुद्दा उठाया। प्रबंधन ने कहा इसके लिए वे लगे हुए हैं जल्द की मंत्रालय से अच्छी खबर आ जाएगी। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। प्रबंधन ने इस संदर्भ में यूनियन नेताओं से कोल मंत्री से मिलने का अग्रह किया।
जेबीसीसीआई की 9वीं बैठक पर सीआईएल प्रबंधन ने कहा कि इंटक को एंट्री देने के मसले का समाधान हो जाए, फिर बैठक बुला ली जाएगी। प्रबंधन ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन एवं इंडियन नेशनल माइंस वर्कर्स फेडरेशन दोनों ने अपनी दावेदारी ठोकी है। कोलकाता हाईकार्ट के आदेश को लेकर सीआईएल द्वारा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से राय मांगी गई है।
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बैठक में निदेशक कार्मिक विनय रंजन सहित अन्य अधिकारी तथा बीएमएस से के. लक्ष्मा रेड्डी, एचएमएस से नाथूलाल पांडेय, सीटू से डीडी रामनंदन, एटक से रमेन्द्र कुमार की उपस्थित हुई।
