कोलकाता, 19 जनवरी। कोयला अधिकारियों के पीआरपी (Performance Related Pay) भुगतान पर संभवतः 24 को मुहर लगेगी। कोल इंडिया के करीब 15 हजार अधिकारियों को वर्ष 2019-20 का भुगतान मिलेगा।
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कोल माइंस अफसर एसोसिएशन बीसीसीएल के अध्यक्ष अनिरूध्द पांडेय ने कहा कि सारा कागजी प्रक्रिया लगभग पूरा कर लिया गया है। कोयला कंपनियों से अधिकारियों की सूची व सीआर भी तैयार कर लिया गया है।
अब केवल कोल इंडिया बोर्ड आफ डायरेक्टर में भुगतान व कंपनी के एमओयू रेटिंग पर भी निर्णय लिया जाएगा। उसी आधार पर अधिकारियों का पीआरपी भुगतान की राशि तय होगी।
बोर्ड की बैठक कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल की अध्यक्षता में होगी। बताया जाता है कि ई वन के अधिकारियों को पचास हजार से लेकर सीएमडी व डायरेक्टर लेवल तक के अधिकारियों को पांच लाख तक भुगतान मिलेगा। इसके लिए चार श्रेणी तय की गई है। वहीं दागी, बरखास्त, लंबित पड़े जांच के दायरे में आए अफसरों को इससे वंचित कर दिया गया है। उन्हें भुगतान नहीं मिलेगा।
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कोल इंडिया प्रबंधन ने इस संबंध में पहली ही दिशा निर्देश सभी कोयला कंपनियों को जारी कर दिया है। जांच के दायरे में आए अधिकारियों को जब तक क्लीन चीट नहीं मिल जाती है उन्हें भुगतान से अलग रखा जाएगा।
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साभार : जागरण
