नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) का अध्यक्ष जिले के प्रशासनिक प्रमुख यानी कलेक्टर ही होंगे। प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता है।
केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर पुरानी व्यवस्था लागू करने कहा है।
यहां बताना होगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कलेक्टर के स्थान पर प्रभारी मंत्रियों को डीएमएफ का अध्यक्ष बनाया गया। इधर, केन्द्र ने 23 अप्रेल, 2021 को पत्र जारी कर कलेक्टर को ही डीएमएफ का अध्यक्ष बनाए जाने कहा था।
मुख्यमंत्री ने 2 जून को कोयला मंत्री को पत्र लिखकर प्रभारी मंत्री को डीएमएफ का अध्यक्ष बनाए रखे जाने अनुमति देने आग्रह किया था। इसके जवाब में कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 28 जुलाई, 2021 को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में स्पष्ट किया कि डीएमएफ का अध्यक्ष जिले का प्रशासनिक प्रमुख ही होगा।
कोयला मंत्री ने 23 अप्रेल, 2021 को जारी पत्र का क्रियान्वयन करने भी कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
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