नई दिल्ली, 17 मई। साढे़ चार माह गुजर जाने के बावजूद 19 फीसदी एमजीबी (MGB) को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस (DPE) द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। 3 जनवरी को जेबीसीसीआई की 8वीं बैठक में एमजीबी पर सहमति बनी थी। इधर, कोल इंडिया (CIL) प्रबंधन ने नए वेतनमान के लिए 8 हजार 152 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
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19 मई को जेबीसीसीआई की 10वीं बैठक होने जा रही है। 9वीं बैठक में सीआईएल चेयरमैन ने 19 फीसदी एमजीबी की स्वीकृति को लेकर निश्चिंत रहने कहा था, लेकिन अब तक डीपीई द्वारा इसे मंजूरी नहीं दी गई है। दरअसल एमजीबी की स्वीकृति के मामले का फंसे होने का कारण 24 नवम्बर, 2017 को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम है। यह OM कहता है कि कामगारों का वेतन अधिकारी वर्ग से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें छूट के बगैर 19 फीसदी एमजीबी को मंजूर नहीं किया जा सकेगा। कोल इंडिया प्रबंधन के प्रयासों के बावजूद भी डीपीई में मामला लटका हुआ है।
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इधर, कोल इंडिया प्रबंधन ने नए वेतनमान के लिए 8 हजार 152 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। देखें किस कंपनी के लिए कितनी रकम का प्रावधान किया गया (Rs in Crore) :
- ECL : 1834.16
- BCCL : 1223.64
- CCL : 1214.80
- NCL : 455.69
- WCL : 1209.71
- SECL : 1368.30
- MCL : 737.73
- CMPDIL : 76.67
- CIL (standolone) : 32.05
- Total : 8152.75
