रायपुर, 06 जुलाई। गुरुवार को राजधानी में छत्तीसगढ़ सरकार ने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (dearness allowance) में 5 प्रतिशत की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के जरिए दी।
वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में मंत्रालय से आज ही आदेश जारी कर दिया गया है। मंहगाई भत्ते की दर में 01 जुलाई, 2023 से सातवें वेतनमान में 5 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में 11 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान में 33 प्रतिशत मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है, इसमें 5 प्रतिशत की वृद्धि के बाद अब शासकीय सेवकों को 38 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता देय होगा। शासकीय सेवकों को बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता 01 जुलाई, 2023 से देय होगा। इसी प्रकार छठवें वेतनमान में शासकीय सेवकों को 201 प्रतिशत मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है, इसमें 11 प्रतिशत वृद्धि के बाद 01 जुलाई, 2023 से 212 प्रतिशत की दर से शासकीय सेवकों को मंहगाई भत्ता देय होगा।
आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डी.ए) में 5% की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.
इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) July 6, 2023
