नई दिल्ली, 24 फरवरी। रेड्डी गुट वाले इंटक से सम्बद्ध राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन (INMF) को कोल इंडिया की जेबीसीसीआई- XI में एंट्री का रास्ता आसान होता दिख रहा है। संभवतः अगले सप्ताह कोल इंडिया प्रबंधन द्वारा इस पर निर्णय लिया जा सकता है।
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कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को 15 दिन गुजर चुके हैं। अब तक आदेश के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकार की कोई याचिका दायर नहीं की गई है। इस बीच हाईकोर्ट के आदेश को लेकर याचिका दायर की भी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे दिया जाएगा, इसकी संभावना कम दिख रही है। दरअसल राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन ने कैविएट भी दायर किया है।
बताया जा रहा था कि इंटक के अन्य गुट आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी उच्च न्यायालय में दस्तक नहीं दी है। सूत्रों के अनुसार कोल इंडिया प्रबंधन भी सुप्रीम कोर्ट जाने के मुड में नहीं है। इसकी वजह यह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट का राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन को जेबीसीसीआई- XI सम्मिलित किए जाने संबंधी आदेश एकदम स्पष्ट है। इसमें किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जानकारों की मानें तो मामले को लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट का रूख करता भी है तो हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट यथावत रख सकता है।
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इधर, राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के महासचिव एसक्यू जमा ने बताया कि सीआईएल चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल एवं निदेशक कार्मिक विनय रंजन से उनकी चर्चा हुई है। दोनों अफसरों का रवैया साकारात्मक है। श्री अग्रवाल एवं श्री रंजन के विदेश दौरे के कारण कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को लेकर अधिकारिक रूप से कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। संभवतः अगले सप्ताह सीआईएल प्रबंधन इंटक को जेबीसीसीआई- XI में स्थान दिए जाने को लेकर निर्णय ले सकता है।
राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी ने जेबीसीसीआई- XI के लिए 4 मेन और 4 अल्टरनेट सदस्यों के नाम सीआईएल प्रबंधन को भेज दिया है। सीआईएल की अन्य समितियों के लिए भी नाम प्रेषित किए गए हैं।
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यहां बताना होगा कि 10 फरवरी, 2023 को कलकत्ता हाईकार्ट ने रेड्डी गुट वाले इंटक से सम्बद्ध राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन को सीआईएल की जेबीसीसीआई- 11 में सम्मिलित किए जाने का आदेश जारी किया है।
