नई दिल्ली, 14 जून। एक जुलाई से कोयला कामगारों को नए वेतनमान का लाभ मिलना शुरू हो सकता है। कामगारों के लिए एक गुड न्यूज आ रही है। बताया जा रहा है कि कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी (Coal Minister Pralhad Joshi) ने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस (DPE) के ऑफिस मेमोरेंडम के मुद्दे पर प्रधानमत्री कार्यालय (PMO) से सहमति ले ली है।
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इस सहमति के आधार पर ही कोयला सचिव अमृतलाल मीणा ने NCWA- XI के हस्ताक्षरित MoU को अप्रूवल देते हुए इस पर अपने साइन कर दिए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के बोर्ड ने 30 मई को ही इस पर मुहर लगा दी थी। जबकि 11वें वेतन समझौते को 19- 20 मई को हुई जेबीसीसीआई की 10वीं बैठक में अंतिम स्वीकृति दे दी गई थी। 6 जून को पांचों यूनियन के प्रमुख नेताओं ने नई दिल्ली में कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी से मुलाकात की थी। इस दौरान श्री जोशी ने कहा था कि डीपीई से 19 फीसदी MGB को मंजूरी दिला दी जाएगी। इसे मुद्दे को तत्काल रखा जाएगा।
यहां बताना होगा कि इस मुद्दे के जानकार सीटू नेता एवं जेबीसीसीआई सदस्य डीडी रामनंदन प्रारंभ से यह कहते आ रहे थे कि यदि डीपीई 19 फीसदी एमजीबी को स्वीकृति देने में देरी कर रहा है या नियम आड़े आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में पीएमओ इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करे तो बात बन सकती है।
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इधर, बताया जा रहा है कि कोयला मंत्री ने पीएमओ से मामले में हस्तक्षेप करवाया है और डीपीई के मुद्दे पर स्वीकृति प्राप्त कर ली है। इस समय कोयला मंत्री ब्राजील दौरे पर हैं। कहा जा रहा है कि उनके आते ही NCWA- XI के एमओयू पर दस्तखत हो जाएंगे। हालांकि इस बीच कोयला राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे के दफ्तर तक एमओयू की फाइल पहुंचाई गई है। हलांकि अधिकारिक तौर खबर की पुष्टि नहीं हुई है।
Source : CIL FB Page
