केंद्र ने आज 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6 हजार 194 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की। इस किस्त को जारी करने के साथ ही चालू वित्त वर्ष में पात्र राज्यों को पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में कुल 74 हजार 340 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इसके साथ ही इस वर्ष इस अनुदान के लिए वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि शतप्रतिशत जारी कर दी गई।
इस अनुदान को प्राप्त करने की राज्यों की पात्रता और अनुदान की मात्रा का निर्धारण आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों के राजस्व और व्यय के मूल्यांकन के बीच अंतर के आधार पर किया गया।
पन्द्रहवें वित्त आयोग ने आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देने की सिफारिश की थी।
