छत्तीसगढ़ : विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन की प्रांतीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन, अनिल द्विवेदी बने...
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन की प्रांतीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन विगत दिनों रायपुर गुढ़ियारी स्थित कल्याण भवन में वर्तमान प्रांतीय कमेटी के पदाधिकारी...
BMS के प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय श्रम मंत्री से भेंट कर लंबित मुद्दों की ओर...
भारतीय मज़दूर संघ (BMS) के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से नई दिल्ली में भेंट कर श्रमिकों...
HMS नेता शिवकुमार बोले- कामगारों की ग्रेच्युटी भी बढ़े, कोयला मंत्री हस्तक्षेप करें
कोरबा, 05 जनवरी। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के अधिकारी वर्ग की ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोतरी का आदेश आते ही कामगारों को भी इसका लाभ...
भारतीय मजदूर संघ ने राजस्थान सरकार के खिलाफ भरी हुंकार
जयपुर, 26 दिसंबर। भारतीय मजदूर संघ (BMS) राजस्थान प्रदेश द्वारा आयोजित श्रमिकों की हुंकार रैली में सभा को संबोधित करते हुए भारतीय मजदूर संघ...
श्रम संहिताओं और केन्द्र सरकार की नीतियों के विरोध में केन्द्रीय श्रमिक संगठन करेंगे...
नई दिल्ली। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (CTU) और सेक्टोरल फेडरेशनों/एसोसिएशनों के संयुक्त मंच ने दमनकारी श्रम संहिताओं तथा केंद्र सरकार द्वारा जनता के अधिकारों और...
ग्रामीण डाक सेवकों को ESIC का लाभ दिलाने BMS नेताओं की श्रम मंत्री से...
नई दिल्ली। भारतीय मजदूर संघ (BMS) के अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरण्मय पांडिया के नेतृत्व में भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ के शिष्टमंडल ने केन्द्रीय श्रम...
ई-श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार रजिस्टर, 5 लाख से ज्यादा...
e-Shram portal : संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, नवंबर 2025 तक ई-श्रम पोर्टल पर 31.38 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार और 5.09...
8वां वेतन आयोग : ’अंतरिम राहत’ को लेकर संसद में सरकार का यह जवाब...
नई दिल्ली, 01 दिसम्बर। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिवस ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) की रिपोर्ट आने तक ’अंतरिम...
8वां वेतन आयोगः क्या सरकार देगी ’अंतरिम राहत’? एक दिसम्बर को लोक सभा में...
8th Pay Commission : संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिवस ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में सवाल उठेगा। 1 दिसंबर, 2025...
इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड- 2020 : ऐसे मिलेगी ट्रेड यूनियनों को वैधानिक मान्यता
केन्द्र सरकार ने चार लेबर कोड लागू कर दिया है। इनमें एक है औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code 2020), जिसे ट्रेड यूनियनों,...














